'एमसीसीको निरन्तरता नेपालको ‘सार्वभौम रोजाइ’ हो’
काठमाडौँ — अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता आउँदो फेब्रुअरी २८ भित्र संसदबाट अनुमोदन गरिसक्न समयसीमा तोकेको छ । यदि संसद्बाट अनुमोदन नभए नेपालसँगको एमसीसी सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय लिने जानकारी गराएको छ ।
एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महमुद बाहले गत बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ गठबन्धनका नेतासमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संयुक्त पत्र पठाउँदै एमसीसीको अबको कदमबारे जानकारी गरएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष दाहालले गत सेप्टेम्बर २९ मा एमसीसीका अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रको जवाफ फर्काउँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बाहले यो सम्झौतालाई निरन्तरता दिनेबारे नेपालको ‘सार्वभौम रोजाइ’ हुने विश्वास गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
महमुद बाहले पठाएको पत्रको पूर्ण पाठ :
‘डेसेम्बर १४ मा एमसीसीको निर्देशक बोर्डले नेपालसँगको सम्झैताको अवस्था र तपाईंहरूले सेप्टेम्बर २०२१ मा पठाएको पत्रबारे समीक्षा गर्यो । एमसीसी बोर्डले तपाईंहरुले गरेको चार/पाँच महिनाभित्र सम्झौता अनुमोदन गर्ने कुरालाई नोटमा लियो । सम्झौताको पक्षमा जनचेतना जगाउने र यससँग जोडिएका भ्रमहरुलाई हटाउने भन्ने तपाईंहरुको योजनाप्रति बोर्ड आभार व्यक्त गरेको छ,’ देउवा र दाहाललाई लेखेको पत्रमा छ,‘त्यसैले तपार्ईंहरुकै पत्रमा उल्लेख भए अनुसार आउँदो फेब्रुअरी २८ २०२२ भन्दा ढिलो नगरी सांसदहरु र गठबन्धनका सहयात्रीहरू मिलेर सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने काम गर्नुहोस् भन्ने एसीसीको आग्रह छ ।’
कार्यकारी अधिकृत बाहले यदि यो समयसीमा भित्र नभए त्यसपछि एमसीसी बोर्डले खारेजीको विषयमा छलफल गर्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘तपाईंहरुको तर्फबाट २८ फेब्रुअरी २०२२ भित्र कुनै कार्य नभए एमसीसी बोर्डले निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने भन्नेबारे मार्चको बैठकमा छलफल गर्छ । सम्झौता अनुमोदन नभए, नेपाल ५०० मिलियन डलरको अनुदान सम्झौतालाई निरन्तरता नदिनेबारे निर्णय लिनेछ । यस्तो निर्णयले नेपालसँगको एमसीसीको सहकार्य अन्त्य हुनेछ,’ पत्रमा भनिएको छ,‘एमसीसी विश्वास गर्छ की यो सम्झौताको निरन्तरता नेपालको सार्वभौम रोजाइ हो ।’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सेप्टेम्बर २९ मा एमसीसीका अध्यक्षलाई पठाएको पत्र :
ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका लागि ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानबारे एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भदौ २९ मा सम्झौता भएको थियो । देउवा नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरेको डेढ वर्षपछि २०७५ माघ २५ मा केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कानुन मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७६ असार ३० मा सम्झौता प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता गराएपछि विवाद सुरु भएको हो । अनुदान सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिजस्तै संसद्बाट पारित गराएर प्रचलित कानुनभन्दा माथि लग्न खोजिएको भन्दै सत्तामै भएका दलहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सम्झौता संसद्मा प्रस्तुत गर्ने विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख कृष्णबहादुर महराबीचमा पनि द्वन्द्व भएको थियो । ओलीले सार्वजनिक रूपमै सभामुख महराले उक्त प्रस्ताव अघि नबढाएको आरोप लगाएका थिए भने महराले पनि अहिले आएर यो विषय स्विकारेका छन् ।
संसद्मा दर्ता भएपछि एमसीसी सम्झौतालाई लिएर तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपाभित्रसमेत विवाद चर्किएपछि पार्टीले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल नै गठन गरेको थियो । जसको सदस्यमा नेता भीम रावल र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली थिए । कार्यदलले केही बुँदाहरू संशोधनबिना अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ज्ञवालीले भने फरक मत राखेका थिए ।
देउवा सरकार आएपछि ५ दलीय गठबन्धनमा पनि एमसीसी सम्झौतालाई लिएर विवाद भएपछि फेरि सत्ता गठबन्धनले पूर्वप्रधानमन्त्री खनालकै नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । उक्त कार्यदलमा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की छन् । उनीहरूबीचको छलफलमा प्रगति नभएपछि कार्यदलले काम गर्न नसक्ने भन्दै गठबन्धनका नेताहरूलाई खनालले जानकारी दिइसकेका छन् ।
सम्बन्धित समाचारहरू :
- ‘एमसीसी सम्झौतामा संशोधन सम्भव छैन’
- ‘प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्षले अनुमोदन गर्ने पत्र नै दिनुभएको छ’
- ‘यथास्थितिमा एमसीसी स्वीकार गर्न मिल्दैन’
