पाकिस्ताकाे सर्वाेच्च अदालतले नेशनल असेम्बली (संसद्) विघटनकाे निर्णय बदर गरिदिएकाे छ । सर्वाेच्चले उपसभामुख कासिम सूरीकाे फैसलालाई असंवैधानिक भएकाे बताउँदै संसद् विघटनकाे निर्णय बदर गरेकाे हाे । 

सर्वाेच्च अदालतकाे याे फैसला इमरान खान सरकारकाे लागि ठूलाे झटका हाे । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई संसद् भङ्ग गर्ने सुझाव दिन नसक्ने सर्वाेच्च अदालतले आफ्नाे फैसलामा भनेकाे छ । 

याेसँगै सर्वाेच्च अदालतले सभामुखलाई आउँदाे अप्रिल ९ तारिख शनिवार संसद्काे सत्र बाेलाउन आदेश दिएकाे छ । सर्वोच्च अदालतले संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गराउन भनेको छ ।

प्रारम्भिक आदेश आउने भएपछि सर्वोच्च अदालतबाहिर ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनुका साथै सीसीटीभी क्यामेरा पनि जडान गरिएको थियाे । 

यसअघि प्रधानमन्त्री इमरान खानले विश्वासको मत नपाउने पक्का भएपछि उपसभामुख कासिम खान सुरीले प्रस्तावलाई नै खारेज गरिदिनुभएको थियो । अविश्वासको प्रस्ताव खारेज भएकै दिन गएको आइतवार प्रधानमन्त्री इमरान खानको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्नुभएकाे थियो ।