बजेटबाट के चाहन्छन् भुक्तानी सेवा प्रदायक ?

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रम आउँदो आइतबार अर्थात जेठ १५ गते घोषणा गर्दैछ । बजेटको अघि मंगलबार सरकारले आगामी वर्षको लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको छ ।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंक पनि डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नेतर्फ काम गरिरहेको छ । विस्तारै कारोबारको सिमा बढाउने, डिजिटल भुक्तानीमा प्रोत्साहन गर्ने लगायतका काम राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ । योबाहेक पनि भुक्तानी सेवा प्रदायकले धेरै नीतिगत व्यवस्था माग गरिरहेका छन् । आगामी बजेटमा भुक्तानी सेवा प्रदायकको अपेक्षा के छन् ? हामीले केही सेवा प्रदायकलाई सोधेका छौं :

सरकारी माइक्रो पेमेन्टमा मान्यता
सुभास सापकोटा
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, ईसेवा
बजेटले डिजिटल भुक्तानीलाई प्राथामिकतामा राखोस् । सरकारी राजश्व र सरकारी भुक्तानीमा हुने माइक्रो पेमेन्टमा डिजिटल वालेटलाई मान्यता दिनुपर्छ । त्यो भएको खण्डमा वृद्धभत्तालगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वालेटबाटै भुक्तानी गर्न सकिन्छ । अर्को, अझै पनि लाइनमा बसेर भुक्तानी गर्नुपर्ने कतिपय सेवालाई डिजिटलमा लैजानका लागि आवश्यक व्यवस्था सरकारले गर्न आवश्यक छ । बजेटमार्फत सरकारी भुक्तानीमा अनलाइनलाई अनिवार्य भनेर उल्लेख हुन आवश्यक छ । यो भएको खण्डमा प्रयोगकर्ता यसैमा अभ्यस्त हुँदै जानेछन् । जबसम्म अनलाइन र अफलाइन दुबै विकल्प उपलब्ध हुनेछ तबसम्म लाइन बसेर भुक्तानी गर्ने प्रचलनको अन्त्य हुँदैन ।

अर्को भनेको बैंकिङ सेवामा ‘डिजिटल बैंकिङ’ भन्ने अवधारणलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ । यसअघिको नीतिमा पनि सरकारले डिजिटल बैंकिङको कुरा उठाएको थियो । भर्खरै सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यही कुरा समावेश भएको छ । तर, कार्यान्वयन हुने सकेको छैन । अबको पाटोमा कार्यान्वयन पनि हो । त्यस्तै, नेशनल पेमेन्टको हकमा नेशनल स्विच जस्ता विषय पनि छन् । यसलाई पनि व्यवस्थित रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने छ । नेपालमा हुने कारोबारको व्यवस्थित सेटलमेन्ट हुन आवश्यक छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यो बजारलाई विस्तार गर्ने नै हो । हाल नेपाल टेलिकमको ३० देखि ४० प्रतिशत रिचार्ज अनलाइनबाट हुन्छ । सरकारले डिजिटल पेमन्टलाई विस्तार गर्न रिचार्ज कार्ड प्रिन्टमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ । नगरपालिका अन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका काउन्टर बन्द गर्ने खालको नीतिगत व्यवस्था सरकारले गर्न आवश्यक छ । यसले सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज र पारदर्शी बनाउन समेत मद्दत गर्नेछ । यसका लागि एक–दुई वर्ष सेवा प्रदायकले कुनै शुल्क नलगाउने भनेर भन्यो भने पनि हामी त्यसमा तयार छौं । किनभने सुरुवातमा बजार विस्तार नै आवश्यकता हो ।

बौद्धिक सम्पत्तिको आधारमा कर्जा
विनय खड्का
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, खल्ती
हाम्रो उद्देश्य डिजिटल कारोबारको विस्तार नै हो । सरकारले तीन वर्षभित्र कुनै कम्पनीको ५० प्रतिशत भन्दा बढी शेयर बिक्री भएको खण्डमा उक्त कम्पनी पूर्णरुपमा बिक्री भएको मानिनेछ भनी कानूनी रुपमा व्यवस्था गरेको छ । तर, स्टार्टअपको हकमा यो खालको व्यवस्थाले लगानी ल्याएर सेवा विस्तारमै रोक लगाउने छ । किनेभने, स्टार्टअपमा विभिन्न चरणमा लगानी भित्र्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सरकारले यसमा बिचार गरोस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
यसअघि सरकारले क्यासब्याक दिँदा त्यसमा टिडीएस नलाग्ने खालको निर्णय गरेको थियो । त्यो नियम अनुसार ग्राहकलाई दिँदै आएको क्यासब्यामा टीडीएस नलागेपनि एजेन्टलाई दिने क्यासब्याकमा भने टिडीएस लाग्दै आएको छ । त्यो हुँदा सरकारले यो खालको व्यवस्था हटाउनुपर्छ । सरकारले पीएसपी व्यवसायलाई विशेष उद्योगको दर्जा दिनुपर्छ भन्ने पनि हो ।
साथै पीएसपीमा आउने विदेशी लगानीका लागि सहज वातावरण सरकारले बनाउन आवश्यक छ । साथै स्टार्टअप कम्पनीको हकमा सरकारले उनीहरूको बौद्धिक सम्पत्तिलाई आधार मानेर कर्जा दिने व्यवस्था समेत गर्न आवश्यक छ । यस्ता विषयलाई सरकारले समेट्ने हो भने सरकारको डिजिटल नेपालको परिकल्पना पुरा गर्न समेत मद्दत पुग्नेछ । साथै पीएसपीको बजार विस्तारमा समेत सहयोग पुग्नेछ ।

सरकारी भुक्तानीमा कमिसन सरकारी कार्यालयबाटै
विक्की साही
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रभु पे
पहिलो कुरा त डिजिटाइजेशन नै हो । सरकारले डिजिटाइजेनशनमा सहयोग गरेको खण्डमा स्वतः पीएसपीहरु माथि उठ्ने छन् । अर्को भनेको हाल पीएसपी र पीएसओले गर्ने काम एउटै जस्तो भएको छ । अनुमति फरक भएपनि एउटै काम हुने हुँदा त्यसलाई नीतिगत रुपमा फरक तुल्याउन आवश्यक छ । बैंकहरुले मोबाइल बैंकिङमार्फत त्यही सेवा दिइरहेका छन् । त्यो हुँदा यसमा केही फरकपनको आवश्यक छ । साथै हाल सरकारी कार्यालयको भुक्तानी लिँदा ग्राहकबाट कमिसन लिन बाध्य बनाएका छन् । सरकारले ग्राहकबाट भन्दा पनि कार्यालयले नै त्यस्तो शुल्क बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यो भएको खण्डमा कार्यलयलाई डिजिटाइजेनशमा सहयोग पुग्ने छ भने ग्राहकले पाउने सेवा सरल र सहज रुपमा उपलब्ध गराउन समेत मद्दत पुग्नेछ ।

मोबाइल बैंकिङ निःशुल्क
आसितोष शाह
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, मोरु
बजेटले दुई फरक पार्टबाट यो क्षेत्रलाई सम्बोधन गरोस् । पहिलो डिजिलट कारोबारलाई विस्तार गर्ने नीति हो । हामीले अहिले पनि मोबाइल बैंकिङलाई शोखको रुपमा लिएका छौं । मोबाइल बैंकिङ चलाउनका लागि पैसा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । जुन अव्यवहारिक हो । यदी मोबाइल बैंकिङ निशुल्क हुन्थ्यो भने धेरैको पहुँचमा यो सेवा पुग्थ्यो । जबसम्म मोबाइल बैंकिङको विस्तार हुँदैन तबसम्म वालेटको विस्तारमा समस्या आउने छ ।
अर्कोतर्फ पीएसपीले बाहिरको क्लाउडमा डेटा राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि हामीले आफ्नै सिस्टम खडा गर्नुपरेको छ । जुन हाम्रो लागि आर्थिक भार हो । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले केन्द्रीय रुपमा सेन्टरलाइज्ड क्लाउण्ड स्थापना गरी त्यसमा सबै सेवा प्रदायकले डेटा सेयर गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको खण्डमा सञ्चालन खर्च कटौती गर्न निकै सहज हुने थियो । साथै पीएसपीको हकमा प्रयोग हुने म्यासेजमा पनि सरकारले सहुलियतका व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
अर्को पाटो सरकारले अघि बढाएको डिजिटल फ्रेमवर्कमा सबैलाई समावेश गर्न आवश्यक छ । यहाँ त कुनै एक कम्पनीलाईमात्रै अघि बढाएको जस्तो देखिएको छ । त्यसमा सबै सहयोग गर्न तयार छन् । त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा स्यालरी स्टेटमेन्टको हो । सरकारले वालेटबाट कारोबार हुने स्यालरी स्टेटमेन्टलाई पनि मान्यता दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । सँगै बैंकको रिसिटलाई बजारले मान्यता दिएजस्तै वालेटबाट आउने रिसिप्ट र भौचरलाई मान्यता दिने काम पनि सरकारबाटै हुन आवश्यक छ । त्यो हुँदा खर्च समेत कम हुने थियो । सँगै सरकारले बैंकलाई कतिपय स्थानमा कर नलाग्ने बनाएको छ तर, पीएसपीको हकमा सबैमा कर लाग्छ । त्यो हुँदा हामीले पनि सरकाबाट केही कुरामा कर छुटको अपेक्षा गरिरहेका छौं ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३२

टिप्पणीहरू